डिलिमीटेशन जानो
डिलिमीटेशन (परिसीमन) का मतलब है – चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के हिसाब से दोबारा तय करना।
सीधे शब्दों में कहें तो – जब देश की आबादी बढ़ती या घटती है, तो हर सांसद या विधायक को बराबर संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी – “एक व्यक्ति, एक वोट, एक समान मूल्य”।
युवाओं की ताक़त
डिलिमीटेशन सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है।
यह न्याय का मुद्दा है, युवाओं मुद्दा है , बराबरी का मुद्दा है, और सच्चे लोकतंत्र का मुद्दा
है।
Iyuva आपसे अपील करता है – आवाज़ उठाइए, डिलिमीटेशन को सपोर्ट कीजिए।
क्यों ज़रूरी है
भारत में पिछला डिलिमीटेशन 1972 में हुआ था, यानी 50 साल से ज़्यादा पहले। 1976 में आपातकाल के दौरान सीटें 2026 तक फ्रीज़ कर दी गईं।
इस कारण से आज उत्तर प्रदेश जैसे 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य के पास सिर्फ 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि केरल जैसे 3.6 करोड़ की आबादी वाले राज्य के पास 20 सीटें हैं।
इससे साफ है कि कुछ राज्यों का वोट ज्यादा कीमती और कुछ राज्यों का वोट कमज़ोर हो गया है – जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
2026 के बाद यह फ्रीज़ खत्म होगा। इसका मतलब – अब सही मौका है कि हर नागरिक की आवाज़ को बराबरी मिले।
महिला आरक्षण कानून (2023) भी तभी लागू होगा जब डिलिमीटेशन होगा। यानी अगर हम डिलिमीटेशन नहीं करेंगे, तो महिलाओं को असली राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।
