महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन : बदलती तस्वीर, बदलता भारत
महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन : बदलती तस्वीर, बदलता भारत
क्या हमारी आधी आबादी की आवाज़ संसद तक पहुँच रही है? क्या हमारी माँएँ, बहनें और बेटियाँ वास्तव में राजनीति और निर्णय-निर्माण की मेज़ पर बराबरी से बैठी हैं? अगर हम ईमानदारी से जवाब दें, तो आज़ादी के 75 साल बाद भी जवाब है – “नहीं।”
महिलाओं की राजनीति में स्थिति
भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी हमेशा बहुत कम रही है।
- 1952 में पहली लोकसभा में सिर्फ़ 4.4% महिलाएँ सांसद थीं।
- धीरे-धीरे यह संख्या थोड़ी बढ़ी, लेकिन 2024 तक भी महिलाओं की हिस्सेदारी लोकसभा में सिर्फ़ 13.6% है।
- विधानसभाओं की हालत और भी खराब है, ज़्यादातर राज्यों में यह आँकड़ा 10% से भी नीचे है।
यानी आधी आबादी की आवाज़ संसद और विधानसभाओं में मुश्किल से हर दस में से एक सीट तक पहुँचती है। क्या यह बराबरी है?
महिला आरक्षण 2023 : एक ऐतिहासिक कदम
संसद ने हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें एससी और एसटी की आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए – यह कानून तुरंत लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए ज़रूरी है कि पहले जनगणना और डिलिमिटेशन (सीटों का नया बँटवारा) हो। यह प्रक्रिया 2026 के बाद ही शुरू होगी।
डिलिमिटेशन क्यों ज़रूरी है?
डिलिमिटेशन का मतलब है – जनसंख्या के आधार पर संसद और विधानसभाओं की सीटों का नया बँटवारा।
- आज भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ है।
- 1 सांसद = 10 लाख जनता के हिसाब से देखें, तो लोकसभा में लगभग 1464 सीटें होनी चाहिए, जबकि अभी सिर्फ़ 543 हैं।
- इसी तरह, 1 विधायक = 2.5 लाख जनता के हिसाब से देखें, तो विधानसभाओं में कुल 5856 सीटें होनी चाहिए, जबकि अभी मुश्किल से 4100 हैं।
यानी सीटें सालों से आबादी के हिसाब से कम पड़ी हुई हैं, और इसका असर सीधा महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी पड़ा है।
डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण - असली क्रांति
अब सोचिए, जब सीटें बढ़ेंगी और उनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तो तस्वीर कैसी होगी।
- आज लोकसभा में सिर्फ़ 74 महिलाएँ सांसद हैं।
- डिलिमिटेशन और आरक्षण के बाद यह संख्या बढ़कर 483 महिलाएँ सांसद हो जाएगी।
- विधानसभाओं में अभी औसतन 400 महिलाएँ हैं। डिलिमिटेशन के बाद यह बढ़कर 1900 से ज़्यादा महिला विधायक हो जाएँगी।
यह सिर्फ़ आँकड़ों का खेल नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है।
महिलाओं का नेतृत्व क्यों ज़रूरी है?
अनुभव बताता है कि जब महिलाएँ राजनीति में आती हैं, तो वे सिर्फ़ कुर्सी नहीं भरतीं। वे नई सोच और संवेदनशीलता लेकर आती हैं।
- गाँवों में महिला सरपंचों ने साफ़ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया।
- शहरों में महिला पार्षदों ने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए योजनाएँ आगे बढ़ाईं।
- संसद में महिला सांसद बोलती हैं, तो उसकी गूँज आधे हिंदुस्तान की आवाज़ होती है।
निष्कर्ष : नारी शक्ति ही भारत शक्ति
महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन मिलकर भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देंगे। जब संसद और विधानसभाओं में हर तीन में से एक सीट पर महिला होगी, तब असली समानता और सशक्तिकरण की शुरुआत होगी।
याद रखिए – जब महिला सशक्त होती है, तो परिवार सशक्त होता है। जब परिवार सशक्त होता है, तो समाज और देश सशक्त होता है। इसलिए यह सिर्फ़ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, यह पूरे भारत की ताक़त बढ़ाने की लड़ाई है।
तो आइए, मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और कहें –
नारी शक्ति, भारत की शक्ति!
महिला सम्मान, भारत महान!
डिलिमीटेशन: क्यों युवाओं को इसकी जानकारी होना जरूरी है?
डिलिमीटेशन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, भारत जैसे लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है – प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिनिधित्व देना, ताकि हर वोट की कीमत बराबर हो।
आज की युवा पीढ़ी सिर्फ वोटर ही नहीं, बल्कि भविष्य के नेता, नीति निर्माता और समाज के दिशा निर्देशक भी हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वे डिलिमीटेशन की प्रक्रिया को समझें और जानें कि इसका उनके क्षेत्र, प्रतिनिधित्व और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।
डिलिमीटेशन से यह तय होता है कि किस क्षेत्र से कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, कितने लोग उस क्षेत्र में वोट डालेंगे और क्या वह क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित होगा या नहीं। यह सीधे तौर पर नीति निर्धारण और संसाधनों के वितरण से जुड़ा होता है।
यदि युवा जागरूक नहीं होंगे, तो वे यह नहीं समझ पाएंगे कि उनके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा, या उनका प्रतिनिधित्व क्यों कमजोर है। डिलिमीटेशन की जानकारी उन्हें मतदान के अधिकार का सही उपयोग करने में भी मदद करती है।
IYuva का उद्देश्य है – युवाओं को लोकतंत्र की तकनीकी प्रक्रियाओं जैसे डिलिमीटेशन, निर्वाचन, और प्रतिनिधित्व की बेहतर समझ देना, ताकि वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बनें।
जब युवा इन बातों को समझेंगे, तभी वे राजनीति में भी भागीदारी करेंगे और देश के भविष्य को सही दिशा दे सकेंगे।